माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्रे व परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, ही सुविधा शाळांनी स्वखर्चाने उपलब्ध करून द्यावी लागणार असल्याने या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने प्रत्येक परीक्षा केंद्राला सीसीटीव्हीसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी केली आहे.
बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार असून, त्यासाठी परीक्षा केंद्रांची निश्चितीही झाली आहे. परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मंडळाने यंदा सर्व केंद्रांवर व वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्हीची सक्ती, तसेच केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या दोन्ही निर्णयांवर मुख्याध्यापक महामंडळाने आक्षेप नोंदवला आहे.
महामंडळाचे म्हणणे आहे की, केंद्र संचालक, लिपिक व शिपाई यांची अन्य केंद्रांवर बदली केल्यास परीक्षेदरम्यान अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राची माहिती नसल्याने परीक्षा नियोजनात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयांवर फेरविचार करावा, अशी मागणी महामंडळाने केली आहे.
राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी सांगितले,
“परीक्षांतील गैरप्रकार रोखणे आवश्यक असले, तरी शाळांना वेतनेतर अनुदान उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा खर्च म्हणजे शाळांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाने पुढाकार घेऊन सीसीटीव्हीसाठी स्वतंत्र निधी शाळांना उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.”
दरम्यान, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्य मंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयामार्फत आज, शुक्रवार (दि. २) रोजी रावसाहेब थोरात सभागृहात नाशिक जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सीसीटीव्ही सक्ती व कर्मचारी बदल्यांबाबत सविस्तर चर्चा होणार असून, विभागीय कार्यालय यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.