मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी CBSE अभ्यासक्रमावर आधारित शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दोन वर्षांपासून या निर्णयासाठी प्रशासकीय स्तरावर तयारी सुरू होती. मात्र, प्रत्यक्षात शाळा सुरू होणे बाकीच आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष काही महिन्यांत सुरू होत असताना अद्याप आवश्यक तयारी पूर्ण झालेली नाही.
दोन वर्षांपासून प्रशासकीय हालचाली सुरूच!
मिरा-भाईंदर महापालिकेने २०२३ मध्ये CBSE अभ्यासक्रमावर शाळा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. शहरातील सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांच्या धर्तीवर दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा या निर्णयामागील उद्देश होता. शहराच्या विविध भागांमध्ये एकूण ३६ महापालिका शाळा आहेत, जिथे हजारो विद्यार्थी हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती या माध्यमांतून शिक्षण घेतात.
पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा सुरू करण्याची योजना
महापालिकेने ठरवले होते की, ही CBSE शाळा प्रारंभी पहिली ते चौथीपर्यंतच चालवली जाईल. तसेच, खासगी संस्थांच्या मदतीने शाळा चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी खासगी संस्थांकडून अभिव्यक्ती प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. मात्र, या निवडीची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे.
महापालिकेची शाळा की खासगी संस्था?
मागील वर्षी खासगी संस्थांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे महापालिकेने स्वतःच शाळा चालवावी, असा विचार मांडला होता. परंतु, त्यावर निर्णय झालाच नाही. परिणामी, मागील शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू करता आली नाही. या वर्षी पुन्हा एकदा खासगी संस्थांच्या मदतीने शाळा चालवण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले. अनेक संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत, पण अद्याप कोणतीच अंतिम निवड झालेली नाही.
शैक्षणिक साहित्याची खरेदी प्रलंबित
CBSE शाळेसाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक सामग्री आणि साहित्य खरेदी अद्याप प्रलंबित आहे. इमारतीची निश्चिती झाली असली तरी, विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे साहित्य अद्याप खरेदी केलेले नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष फक्त काही महिन्यांवर आलेले असताना, अजूनही तयारी पूर्ण न होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची बाब ठरू शकते.
लाखोंचा खर्च का आणि कशासाठी?
राज्य सरकारने सर्व शाळांमध्ये सीएम (CM) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे CBSE अभ्यासक्रमासाठी खासगी संस्थांच्या मदतीने शाळा चालवण्यासाठी लाखोंचा खर्च का केला जातोय, हा प्रश्न जागरूक नागरिकांकडून विचारला जात आहे. स्थानिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु इतका मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो का, यावरही चर्चा सुरू आहे.
निष्कर्ष: यंदाही फक्त कागदोपत्रीच?
तयारी आणि योजना जरी महत्त्वाकांक्षी असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्यास, विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल यात शंका नाही. मात्र, वेळेत निर्णय न घेतल्यास हे स्वप्न यंदाही अपूर्णच राहू शकते.
