News

राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली असून, पुढील दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून मुक्त केले जाणार आहे.आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून,…

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) भरतीसाठी वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, या मागणीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी गुरुवारी रात्री पुण्यात आंदोलन केले.संयुक्त अराजपत्रित पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत PSI पदासाठी २९ जुलै २०२५…

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्रे व परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, ही सुविधा शाळांनी स्वखर्चाने उपलब्ध करून द्यावी…

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीस मान्यता दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ अखेर, म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी सर्व संभाव्य पदे भरण्याचा निर्णय…

गोवा सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी कडक खर्च नियंत्रण उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गत सर्व शासकीय विभागांना वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि कर्जफेड वगळून महसुली खर्चात २५ टक्के कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश…

महाराष्ट्रातील शिक्षक पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबवली जाणार आहे. आतापर्यंत शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे ही भरती केली जात होती.मात्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा…

स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सर्व उमेदवारांना समान व न्याय्य संधी मिळावी, या भूमिकेतून एसटीआय पदसंख्या वाढवण्याची ठोस मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पुढे रेटली आहे.या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित…

‘काम करत शिक्षण घ्यायचे आहे’, ‘खासगी कॉलेजचे शुल्क परवडत नाही’, ‘दर्जेदार पदवी हवी; पण वेळ नाही’ अशा हजारो विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यापीठाच्या Center for Distance and Online…

आपत्कालीन प्रसंगी नागरिकांना तात्काळ पोलिस मदत मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘११२’ हेल्पलाइनवर आलेल्या कॉलसाठी अधिकारक्षेत्राचे कोणतेही बंधन राहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश नागपूरचे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिले…

मागील वर्षी ठाणे–पालघर येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर राज्य शासनाने संपूर्ण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तातडीने प्रस्ताव तयार केला; मात्र निधीअभावी तो…