News

राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतन वितरणासाठी २०२५ आणि २०२६ या कालावधीसाठी १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. या बँकांबाबत सहकार व पणन विभागाकडून…

परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत अचूक व वेळेत माहिती पोहोचविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने एक महत्त्वाचा डिजिटल उपक्रम सुरू केला आहे. या…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ई-केवायसीचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चिंतेचा विषय ठरला होता. अनेक महिलांची ई-केवायसी चुकली होती, तर काहींची तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती. मात्र,…

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता.मात्र, हा नियम मुख्याध्यापकांना लागू होतो की नाही, याबाबत संभ्रम होता.…

राज्यातील महापालिकांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, त्यापैकी १५ महापालिकांमध्ये महिलांना…

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) इयत्ता 10वी (SSC) परीक्षेचे हॉल तिकीट 2026 जाहीर केले आहे. दहावीची लेखी परीक्षा 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 या कालावधीत होणार असून, हॉल तिकीट अधिकृत संकेतस्थळांवर…

महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनी (महाजेनको) अंतर्गत तंत्रज्ञ-३ पदाच्या भरती प्रक्रियेला नागपूर उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. न्यायालयाने राज्यशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, तूर्तास कोणतेही नियुक्ती आदेश जारी करू…

राज्यात बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने प्रवेशांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या तब्बल ७ महाविद्यालयांमध्ये एकही विद्यार्थी दाखल झालेला नाही, तर ४४ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशक्षमता २० टक्क्यांपर्यंतही…

अॅपल कंपनी लवकरच भारतात आपली डिजिटल पेमेंट सेवा, Apple Pay, सुरू करणार आहे. कंपनी सध्या मास्टरकार्ड आणि व्हिसासह जागतिक कार्ड नेटवर्क्ससोबत चर्चा करत असून, अनेक नियामक मंजुरी मिळवण्यावरही काम करत आहे. नियामक मंजुरी आणि व्यावसायिक करार…

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. मात्र २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या KYC व DBT नियमांमुळे अनेक महिलांना डिसेंबरचा हप्ता मिळालेला नाही.विशेष म्हणजे KYC पूर्ण असूनही पैसे न येण्यामागे बँक खाते…