News

देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या तरुणांची असली तरी औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ २ ते ५ टक्के असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे भारत ‘जगाची स्किल कॅपिटल’ बनेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी…

नव्या सहकारी बँकांना परवाने द्यायचे की नाही, द्यायचेच असतील तर कधी आणि नेमके कोणाला—या प्रश्नांभोवतीची दीर्घकालीन चर्चा गेली जवळपास दोन दशके संथगतीने सुरू आहे. वर्ष २०२६ उजाडले असले तरी या बहुप्रतिक्षित निर्णयाबाबत आजही ठोस स्पष्टता दिसून…

राज्यातील शालेय शिक्षणासमोर चिंताजनक चित्र उभे राहत आहे. २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ७,७४२ शाळांमध्ये केवळ १ ते १० विद्यार्थी इतकीच पटसंख्या नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, ५२,७०२ शाळा ११ ते १०० विद्यार्थ्यांच्या मर्यादेत सुरू आहेत.…

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त वातावरण राखण्यासाठी शिक्षण मंडळाने परीक्षा केंद्रांवरील केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांच्या अदलाबदलीचा नवा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच वादात सापडला असून…

दक्षिण आफ्रिकेतील अग्रगण्य सरकारी वाहतूक व लॉजिस्टिक्स संस्था ट्रान्सनेट (Transnet) यांनी Work Integrated Learner (Technical) Programme 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली असून, तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांसाठी ही १२ महिन्यांची…

राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतन वितरणासाठी २०२५ आणि २०२६ या कालावधीसाठी १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. या बँकांबाबत सहकार व पणन विभागाकडून…

परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत अचूक व वेळेत माहिती पोहोचविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने एक महत्त्वाचा डिजिटल उपक्रम सुरू केला आहे. या…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ई-केवायसीचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चिंतेचा विषय ठरला होता. अनेक महिलांची ई-केवायसी चुकली होती, तर काहींची तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती. मात्र,…

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता.मात्र, हा नियम मुख्याध्यापकांना लागू होतो की नाही, याबाबत संभ्रम होता.…

राज्यातील महापालिकांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, त्यापैकी १५ महापालिकांमध्ये महिलांना…