Important

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने (बालभारती) ‘ब्रुक वन: वाट जर्मनीची, संधी प्रगतीची’ हे विशेष जर्मन कोर्सबुक विकसित केले आहे. यामुळे मराठी भाषिकांसाठी जर्मन भाषा शिकणे सुलभ होणार आहे. राज्य सरकारने बाडेन-वुटेनबर्ग…

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या असूनही २१% शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे ७८३ शिक्षक व मुख्याध्यापकांची कमतरता निर्माण झाली असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. पालक व ग्रामस्थांनी रिक्त…

मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या धर्तीवर पुणे जिल्हा परिषदेकडून 'फेलोशिप योजना' राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत २५ पात्र तरुणांना ११ महिन्यांसाठी संधी मिळणार असून, त्यांना दरमहा २५,००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही योजना स्थानिक…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता फक्त गरजू आणि गरीब महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या गाजावाजात जाहीर झालेल्या या योजनेबाबत सरकारने नव्याने निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे अनेक…

राज्यातील २०० हून अधिक कृषी पर्यवेक्षकांची कृषी अधिकारी पदोन्नती रखडली असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नियमांनुसार, दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात विभागीय पदोन्नती बैठक घेणे बंधनकारक असते. मात्र, मागील…

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा नव्याने लागू झाल्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यापारी आणि करदात्यांकडून काही चुका झाल्या. या चुकांमुळे त्यांना अतिरिक्त व्याज आणि दंड भरावा लागत आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जीएसटी अभय…

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) कडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत ‘NCDC’च्या उपविधींमध्ये बदल करण्यात येणार असून,…

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा प्लेसमेंट सेल येत्या तीन महिन्यांत सर्व सुविधांसह कार्यान्वित केला जाणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी दिली. प्लेसमेंट सेलसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची नेमणूक केली जाणार असून,…

पालिकेत नाविन्यता कक्ष (इनोव्हेशन सेल) स्थापन करून २२ अधिकारी, कर्मचारी आणि अभियंते नियुक्त करण्यात आले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रच देण्यात आले नसल्याचे धक्कादायक सत्य माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच, या कक्षात कार्यरत…

राज्य सरकारने शिधापत्रिका धारकांसाठी आधार क्रमांक जोडण्याची (ई-केवायसी) अंतिम मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थींना दिलासा मिळाला आहे. ग्रामीण भागात अजूनही लाखो शिधापत्रिका धारकांना…