Important

शासनाने नोकरभरतीतील पारदर्शकता राखण्यासाठी आता फक्त तीन नामांकित संस्थांना परवानगी दिली आहे. लातूर बँकेने ‘टीसीएस’ आणि परभणी बँकेने ‘आयबीपीएस’ची निवड केली असताना, नांदेड जिल्हा बँक मात्र अजूनही अडचणीत आहे.त्यांच्या भरतीवरील स्थगिती…

न्यायाच्या दरबारात काम करण्याचं स्वप्न असणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई उच्च न्यायालयात स्टेनोग्राफर पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे — आणि ही केवळ नोकरी नाही, तर प्रतिष्ठेचा सन्मान आहे.२७ ऑक्टोबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून १०…

राज्यातील सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिकांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा बँकांमधील ७० टक्के पदे त्या जिल्ह्यातीलच उमेदवारांसाठी राखीव राहणार आहेत.हा निर्णय म्हणजे अनेक ग्रामीण…

जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विस्ताराधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्रतीक्षा यादीतून भरावीत, तसेच न्यायालयीन प्रकरणात अडकलेल्या शिक्षकांना तातडीने पदस्थापना द्यावी, अशा मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक समितीचं शिष्टमंडळ शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांची भेट…

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार, राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे.राज्य शासनातील सर्व…

नाशिक महानगरपालिकेत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरू होत आहे. या अंतर्गत अग्निशमन विभागातील २४६ पदे आणि तांत्रिक संवर्गातील १४० अभियंता पदे भरली जाणार आहेत.ही भरती…

यंदाच्या अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत शहराकडं विद्यार्थ्यांचा ओढा जबरदस्त वाढला. पण गावाकडं मात्र अनेक अभियांत्रिकी कॉलेजेसमध्ये जागा अक्षरशः पडून राहिल्यात. काही कॉलेजेस तर अशी की, वर्ग भरायचा तर दूरच—दहा टक्केही विद्यार्थी नाहीत! उलट…

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि पगार वाढत असतानाही कामाची उत्पादकता वाढत नाही, असा गंभीर प्रश्न समोर येत आहे. एका सरकारी इंटर कॉलेजमध्ये ९३ शिक्षक पदे मंजूर असून, फक्त ३० शिक्षक कार्यरत आहेत — उर्वरित ६३ पदे रिक्त. सरकारी निर्बंधांमुळे…

महापालिकेनं १३४ रिक्त पदांसाठी नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. सप्टेंबरमध्ये शासनाकडून मुदतवाढ मागितलेला प्रस्ताव तांत्रिक कारणामुळे मागे घ्यावा लागला होता. पण आता प्रशासनानं टीसीएस कंपनीमार्फत नव्याने भरती सुरू…

सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर राज्यातील अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील मानधनावर काम करणाऱ्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी भरतीला हिरवा कंदील दिलाय. गेली पंधरा वर्षं ज्यांच्या नशिबात फक्त वाट पाहणं आलं होतं, त्या हजारो आदिवासी…