मुंबई उच्च न्यायालयाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पहिल्या वर्षी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्याच्या परिपत्रकावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या मते, “हा तंत्रज्ञानसमृद्ध पिढीचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा प्रकार आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
फेब्रुवारी २०२५ मधील ‘कॅरी ऑन’ धोरणावर प्रश्न
महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नापास विद्यार्थ्यांसाठी ‘कॅरी ऑन’ धोरण लागू केले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने या धोरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने हे धोरण हितकारक नसल्याचे म्हटले.
सर्व बिगर-कृषी विद्यापीठांना नोटीस
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बिगर-कृषी विद्यापीठांना नोटीस बजावली असून, ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, पुणे विद्यापीठाचे हे परिपत्रक शैक्षणिक दर्जा खालावणारे आहे.
विद्यार्थ्यांचा तंत्रज्ञान वापर आणि शैक्षणिक क्षमता
खंडपीठाने २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान म्हटले की, “ही पिढी तंत्रज्ञान संपन्न आहे, ज्ञानाच्या स्रोतांपर्यंत सहज पोहोचू शकते, आणि परीक्षेत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आधुनिक साधनांचा उपयोग करू शकते. असे असताना विद्यार्थ्यांना थेट तिसऱ्या वर्षात प्रवेश देणे शैक्षणिक नियमांचे उल्लंघन आहे.”
विद्यार्थ्याची याचिका
संबंधित विद्यार्थी एलएलबीच्या पहिल्या वर्षात नापास झाला होता आणि त्याने विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, पहिल्या वर्षात नापास झालेला विद्यार्थी तिसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश घेणे धक्कादायक आहे.
सरकारी वकीलांचे स्पष्टिकरण
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘कॅरी ऑन’ तत्व स्वीकारण्यात आले आहे, आणि अनेक बिगर-कृषी विद्यापीठांनी त्यानुसार पहिल्या वर्षी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे.
न्यायालयाचे मार्गदर्शन
या प्रकरणातील कायदेशीर पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यासाठी वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांना न्यायालयाने अमिकलस म्हणून नियुक्त केले आहे. न्यायालयाने विद्यापीठाच्या नियमांच्या सुसंगतीचा तपास करण्यास विशेष लक्ष दिले आहे.
शैक्षणिक परिषदेची भूमिका
विद्यापीठाने खंडपीठाला सांगितले की, पहिल्या वर्षात एटीकेटी असलेले विद्यार्थी दुसऱ्या वर्षात उत्तीर्ण झाल्यास तिसऱ्या वर्षात तात्पुरता प्रवेश देऊ शकतात. परंतु पहिल्या वर्षात नापास विद्यार्थ्याला थेट तिसऱ्या वर्षात प्रवेश देणे विद्यापीठाचे नाव अवमूल्यन करणारे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निष्कर्ष
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘कॅरी ऑन’ धोरणामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावतो आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला धोका पोहोचतो. विद्यापीठाने योग्य मार्गदर्शनासह नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
