बारावीला शिकणारी काव्या मुखर्जी साहा ह्या विद्यार्थिनीने कोर्टात याचिका दाखल केलीये. या याचिकेत एनसीईआरटी आणि राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन परिषदेने बनवलेला अभ्यासक्रम ट्रान्सजेंडर समावेशक नसल्याची तक्रार आहे.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि सहा राज्यांना उत्तर मागितलंय.
मुख्य मागणी म्हणजे शाळांमधल्या अभ्यासक्रमात लैंगिक विविधता, ओळख, ट्रान्सजेंडर हक्क याविषयी स्पष्ट, परीक्षेच्या आधारे शिकवणं – तेही इयत्ता ३री ते १०वी दरम्यान.
याचिकेत असंही म्हटलंय की, NALSA प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश आणि ट्रान्सजेंडर (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ यांचं पालन अनेक राज्यांमध्ये नीट झालेलं नाही.
महाराष्ट्र, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये अभ्यासक्रमात मोठ्या त्रुटी आढळल्या, तर केरळ हा थोडा अपवाद ठरतो. अशा वगळण्यामुळे मुलभूत अधिकारांना आणि धोरणांना धक्का बसतो, असंही याचिकेत म्हटलंय.
शेवटी मागणी अशी आहे की, सर्व शासकीय व खासगी शाळांसाठी ट्रान्सजेंडर समावेशक आणि लिंग-संवेदनशील शिक्षणासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वं सरकारनं तयार करावीत.
Comments are closed.