राज्यातील जिल्हा परिषदांअंतर्गत आरोग्य विभागात कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या २९१ (काही ठिकाणी २९९) बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अस्थायी स्वरूपात सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांच्या सेवेला स्थैर्य मिळणार आहे. पूर्वी जिल्हा परिषदांअंतर्गत महिला आरोग्य सेवकांची पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी भरली जात होती.
हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर रुग्णसेवेची गरज आणि रिक्त पदांची स्थिती पाहून विभागीय आयुक्तांकडून ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती दिली जात होती. मात्र, हा अधिकार सन २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता.
आता नव्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, सध्या सेवेत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य सेविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ग्रामीण व जिल्हा पातळीवरील आरोग्य सेवेला अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Comments are closed.