देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या तरुणांची असली तरी औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ २ ते ५ टक्के असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे भारत ‘जगाची स्किल कॅपिटल’ बनेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या बजेट २०२६कडे विद्यार्थ्यांचे आणि तरुणांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
२०१४ पासून कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) राबवले जात आहेत. बजेट २०२६ मध्ये आयटीआय व कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उद्योगाभिमुख नवे अभ्यासक्रम, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि उद्योगांचा अधिक सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
आकडेवारीनुसार, दहावीपर्यंत Gross Enrolment Ratio ७८%, बारावीपर्यंत ५८% तर पदवी स्तरावर केवळ २९% आहे. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी शिक्षणासोबत कौशल्य प्रशिक्षण जोडणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोरिया, जर्मनी, जपानसारख्या देशांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाचे प्रमाण भारताच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.
याशिवाय, संशोधन, स्टार्टअप्स, इनक्युबेशन सेंटर्स आणि रिसर्च पार्क्स यांना प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला जाऊ शकतो. व्यावसायिक उत्पादकता वाढवणाऱ्या संशोधनाला चालना, MSME क्षेत्राचा सहभाग, अप्रेंटिसशिपसाठी स्किल व्हाउचर्स आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था ही बजेट २०२६ची ठळक वैशिष्ट्ये ठरू शकतात.
Comments are closed.