मुंबई उच्च न्यायालयाने, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी २,२२८ नवीन पदांची मंजुरी शासनाकडून मिळाली आहे. या नवीन पदांचा मुख्य उद्देश न्यायालयीन कामकाज जलद व कार्यक्षम बनवणे व मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढणे हा आहे. या पदांचा विभाग गट ‘अ’ ते ‘ड’ या श्रेणीत येईल आणि सेवाप्रवेश नियम अंतिम झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल.
पदविभाजन
- मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा) – ५६२ पदे
- मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा) – ७७९ पदे
- औरंगाबाद खंडपीठ – ५९१ पदे
- नागपूर खंडपीठ – २९६ पदे
भरती मागणी व मंजुरीचे कारण
उच्च न्यायालयाने आपल्या अहवालात मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळे येत असल्याचे नमूद केले होते. २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आवश्यक मनुष्यबळाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या अहवालावरून शासनाने नवीन पदांची मंजुरी दिली असून, या पदांद्वारे न्यायालयीन प्रक्रियेत कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल.
पदांची वैशिष्ट्ये व वेतन
- नव्याने तयार होणाऱ्या पदांची वेतनश्रेणी वित्त विभागाकडून प्रमाणित केली जाईल.
- ही पदे अस्थायी स्वरूपाची असून, वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार मुदतवाढ केली जाऊ शकते.
- पदांचा समावेश करून उच्च न्यायालयाचा सुधारित आकृतीबंध शासनाला मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे.
भरती प्रक्रिया
- नव्याने तयार होणाऱ्या पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम शासनाकडे दोन महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
- नियम अंतिम झाल्यानंतरच पदे भरली जातील.
- माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर न्यायालयीन कामकाजात केला जाईल, तसेच न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक निकष निश्चित केले जातील.
या भरतीमुळे उच्च न्यायालयात मानवी संसाधनांची कमतरता दूर होईल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयीन कामकाज अधिक वेगवान व पारदर्शक होईल.
Comments are closed.