बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (ज्युनिअर इंजिनीअर) भरती प्रक्रियेत मोठा निर्णय झाला आहे. पदविकाधारकांना वगळून अभियांत्रिकी पदवीधरांनाही संधी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे महापालिकेला पूर्वीप्रमाणे भरती प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता फक्त पदविकाधारक उमेदवारांनाच संधी मिळणार आहे.
महापालिकेने ज्युनिअर इंजिनीअर (सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल) या ८३१ पदांसाठी २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहिरात केली होती. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, या पदांसाठी किमान अर्हता म्हणून दहावीनंतर तीन वर्षांची वास्तुविशारद, बांधकाम तंत्रज्ञान किंवा पब्लिक हेल्थ इंजिनीअरिंग पदविका आवश्यक होती. तथापि, पदविका मिळवून नंतर अभियांत्रिकी पदवी घेणाऱ्यांना संधी का न दिली जात आहे, असा प्रश्न काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. महापालिकेने स्पष्ट केले की जाहिरात विशिष्ट व्यावहारिक ज्ञान असलेल्या पदविकाधारकांसाठी दिली असून, उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश स्थगित केला, ज्यामुळे महापालिकेला कनिष्ठ अभियंते भरती प्रक्रिया सुरळीतपणे पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यामुळे भविष्यातील पदविकाधारक उमेदवारांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंते म्हणून नोकरी मिळवण्याची संधी आता खुली राहिली आहे.
Comments are closed.