राज्यातील प्राध्यापक भरतीसाठी शासनाने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, या नियमावलीत पोस्टडॉक्टरल फेलो विद्यार्थ्यांचा कुठेही उल्लेख नसल्याने शिक्षण क्षेत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
नियमावलीनुसार फक्त पीएच.डी. पर्यंतच पात्रता विचारात घेण्यात आली असून, पोस्टडॉक्टरल उमेदवारांना पूर्णपणे डावलले गेले आहे.
अनेक संशोधकांचा प्रश्न आहे — “शासनाला पोस्टडॉक्टरल उमेदवारांकडे गुणवत्ता दिसत नाही का?” कारण हे उमेदवार अनेक वर्षे प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये संशोधन कार्य करतात, तरीही त्यांना स्वतंत्र गुण देण्यात आलेले नाहीत. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ही बाब संशोधन क्षेत्रातील न्याय आणि समानतेच्या तत्वांना हरताळ फासणारी आहे.
पोस्टडॉक्टरल विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी या अध्यादेशाविरोधात आवाज उठवला असून, न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, शासनाने तयार केलेल्या नियमावलीत दुरुस्तीची मागणीही वाढत चालली आहे, कारण या निर्णयामुळे ग्रामीण व राज्य विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
Comments are closed.