आदिवासी तरुणांना शिक्षणानंतर नोकरीसाठी शहरांकडे जावे लागू नये आणि त्यांच्या गावातच उद्योगाच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्ट-अप्स फॉर आत्मनिर्भरता (बिरसा)’ ही नवी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने जाहीर केलेल्या या उपक्रमातून आदिवासी भागात स्वतंत्र स्टार्टअप परिसंस्था उभारली जाणार आहे. आदिवासी समाजातील पारंपरिक ज्ञान, वनाधारित व्यवसाय, औषधी वनस्पती, हस्तकला आणि शेतीपूरक उद्योगांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोड देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे तरुणांना केवळ नोकरी शोधणारे न ठेवता रोजगारनिर्माते बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या योजनेत सुमारे ५०० नवउद्योजक, २०० स्टार्टअप्स आणि सुमारे १० हजार आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन सहाय्य, बीजभांडवल, प्रोटोटाइप अनुदान आणि बाजारपेठ जोडणी दिली जाणार आहे.
योजना २०२६-२७ ते २०२९-३० या चार वर्षांच्या कालावधीत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार असून सुरुवातीला नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत अंमलबजावणी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा आदिवासी नावीन्यता व इन्क्युबेशन केंद्र’ स्थापन करून कल्पना शोध, कौशल्य प्रशिक्षण, मेंटरिंग आणि स्टार्टअप नेटवर्क तयार केले जाईल.
वन अर्थव्यवस्था, शेतीआधारित प्रक्रिया उद्योग, हस्तकला, पर्यटन, डिजिटल सेवा आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच ई-कॉमर्स आणि डिजिटल मार्केटिंगद्वारे आदिवासी उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोच मिळवून देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
सरकारच्या मते ही योजना केवळ अनुदानापुरती मर्यादित नसून आदिवासी भागात नवउद्योगांची चळवळ निर्माण करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा दीर्घकालीन प्रयत्न आहे.
Comments are closed.