राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची कमी उपस्थिती ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरही प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित राहत नाहीत. कोणी खासगी क्लासेसना प्राधान्य देतात, तर कोणी सरळ अनुपस्थित राहतात. हीच स्थिती बदलण्यासाठी, राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे – बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली गेली आहे.

बायोमेट्रिक मशिन आता वर्गातच असणार
विद्यार्थी वर्गात प्रवेश करताच बायोमेट्रिक हजेरी लावावी लागेल. यासाठी प्रत्येक वर्गातच बायोमेट्रिक मशिन बसवण्यात येणार आहे. हाच नियम प्राध्यापकांसाठीही बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच, कोणताही शिक्षक वर्गात शिकवण्यासाठी येत असेल, तर त्यालाही हजेरी नोंदवावीच लागेल. यामुळे वेळेवर शिकवण्या सुरू होणार आणि विद्यार्थ्यांचाही शैक्षणिक नफाच होणार.
१५ जुलैपासून नियम अंमलात – राज्यपालांचा आदेश
हा निर्णय १५ जुलै २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी याबाबत सर्व विद्यापीठांना पत्र लिहून सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर आणि त्याच्याशी संलग्न ११५ महाविद्यालयांमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयाला विद्यापीठ प्रशासनानेही संमती दर्शवली आहे.
परीक्षेला बसण्यासाठी ७५% उपस्थिती बंधनकारक
पुढे जाऊन, महत्त्वाचं म्हणजे विद्याथ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी प्रत्येक सत्रात किमान ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक राहणार आहे. एका सत्रात जवळपास ९० दिवस असतात, त्यात विद्यार्थ्यांनी किमान ७० दिवस तरी वर्गात उपस्थित राहावं लागेल. याशिवाय परीक्षेचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. हजेरी कमी असल्यास योग्य पुरावा आणि विद्यापीठाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा पाऊल
ही संपूर्ण योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा एक भाग आहे. धोरणात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच शिस्त आणि नियमिततेवर भर देण्यात आला आहे. दर्जेदार अध्यापनासाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यावश्यक मानली जात आहे. त्यामुळेच हा निर्णय केवळ नियंत्रक नसून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी एक आधार ठरणार आहे.
कुलगुरूंसह अधिकारी करणार संस्थांची पाहणी
या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही, यासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि इतर संवैधानिक अधिकारी महाविद्यालयांना भेट देणार आहेत. अडचणी असलेल्या संस्थांची समस्या सोडवण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. हे सर्व प्रयत्न केवळ यंत्रणा बसवण्यासाठी नाहीत, तर यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आहेत.
५५ हजार विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम
या निर्णयामुळे एकूण ११५ महाविद्यालयांतील सुमारे ५५,००० विद्यार्थी आणि संबंधित प्राध्यापक यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे. शैक्षणिक जीवनात शिस्त, नियमितता आणि गुणवत्ता या त्रिसूत्रीला बळकटी देण्याचा शासनाचा हेतू यात स्पष्टपणे दिसून येतो. बायोमेट्रिक हजेरीमुळे वर्गातील उपस्थिती वाढून विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवाद अधिक सशक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष – नवे युग, नवी शिस्त
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक सकारात्मक क्रांती घडणार आहे. बायोमेट्रिक हजेरीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्याची आणि प्राध्यापकांना वेळेवर अध्यापन करण्याची सवय लागणार आहे. अशा उपाययोजनांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधिक उज्वल होईल, याकडे प्रशासनाचा स्पष्ट कल दिसून येतो.

Comments are closed.