नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा करत लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा दिला आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलात आला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारचा हा निर्णय मास्टर स्ट्रोक मानला जात असून, यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा कर्जप्रक्रियेतील अतिरिक्त खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या खिशाला दिलासा
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक किंवा शेती कर्जासाठी लागणाऱ्या करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र तसेच गहाण सूचना पत्रांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. हा निर्णय महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे बँक कर्ज घेताना कागदपत्रांचा तांत्रिक खर्च पूर्णतः टळणार आहे.
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता
याआधीच महसूल खात्याने डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर दर्जा दिला आहे. आता फक्त १५ रुपयांत अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार असून, तलाठी स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज संपुष्टात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे.
३० दिवसांत जमीन मोजणी
जमीन मोजणीसंबंधी प्रकरणे ३० दिवसांत निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे पोटहिस्सा, सीमांकन, बिनशेती, वनहक्क दावे यांसारखी कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत.
नवीन वर्षातही सरकारचा हा शेतकरी-केंद्रित धडाका सुरूच असल्याचे चित्र आहे. जाचक नियम सुलभ होण्याची शेतकऱ्यांची आशा अधिक बळावली आहे.
Comments are closed.