राज्यातील टीईटीबाधित शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी ही माहिती विधिमंडळात दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टीईटी परीक्षा अनिवार्य ठरल्याने सुमारे दीड लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या.
या घोषणेमुळे शिक्षक वर्गात दिलास्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याचे मंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे तीन लाख शिक्षकांनी सेवेत रुजू होताना टीईटी परीक्षा दिलेली नव्हती, त्यामुळे त्यांना आता सक्तीने ही परीक्षा द्यावी लागणार होती. याविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र आंदोलन केले होते.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांवर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी पुनर्विलोकन याचिकेची मागणी करत सरकारवर दबाव वाढवला होता. अखेर सरकारने सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
या निर्णयावर अद्याप संपूर्ण समाधान न झाल्याने काही शिक्षक आमदारांनी सभात्याग केला, तरीही सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्यासह देशभरातील लाखो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.