लाडकी बहीण योजनेबाबतचं मोठं टेन्शन आता कमी होणार आहे. आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना राज्य सरकारनं सुरू केली होती. दर महिन्याला दीड हजारांचा थेट जमा लाभ देणाऱ्या या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर या योजनेचा फायदा आणखी वाढवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबितच आहे.
दरम्यान, काही महिलांनी पात्रता नसतानादेखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आल्यानं सरकारनं e-KYC अनिवार्य केलं. याच दरम्यान काही माध्यमांनी “KYC छाननीत 51–52 लाख महिला अपात्र” असल्याची बातमी दिली.
मात्र ही माहिती पूर्णपणे चुकीची असल्याचं मंत्री आदिती तटकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की,
e-KYC प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे आणि अपात्र ठरल्याचा आकडा सांगणाऱ्या बातम्या आधारहीन आहेत.
या स्पष्टीकरणानंतर लाडकी बहीण लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे, कारण कोणत्याही मोठ्या संख्येने महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचं सरकारनं नाकारलं आहे.
Comments are closed.