रोजगाराच्या क्षेत्रात सरकारनं खूप मोठ्या सुधारणा घडवून आणल्या. रोजंदारीवर सात वर्षं काम केलेल्या कामगारांना आता हंगामी दर्जा दिला जाणार, आणि ह्या निर्णयामुळे सामान्य कामगारांना चांगलाच फायदा होणार.
सरकारी खातं, महामंडळं आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना ठराविक पगार, रजा, आणि दरवर्षी वाढ मिळणार.
याशिवाय, सामाजिक सुरक्षा योजना जसं अटल पेन्शन, जीवन ज्योती विमा, सुरक्षा विमा यांत सहभागी होणार. सुमारे तीन हजार कामगारांना थेट लाभ मिळणार.
मिशन कर्मयोगीमुळं दरवर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण घ्यावं लागणार, जे मूल्यांकनात मोजलं जाणार. आता पर्यंत ५६ हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी ८८ हजारांपेक्षा जास्त कोर्स पूर्ण केले.
१० वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचं धोरण सरकार विचारात घेतंय. भरतीसाठी नवे नियम लागू झालेत. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी नोकरीत आरक्षण दुप्पट केलं. अर्धवेळ शिक्षकांना आता २५ हजार पगार, रजा, व वार्षिक वेतनवाढ मिळतेय.
कर्मचारी निवड आयोगाकडे आतापर्यंत ३,४२९ रिक्त पदांचे प्रस्ताव आले, त्यातली १,२२१ पदांसाठी जाहिरातही निघाली. हे सगळं राज्यातील भरती प्रक्रियेला पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी केलं जातंय.
नवीन भरती धोरणानुसार, MTS आणि लिपिक पदांसाठी एक वर्ष अनुभव आणि संगणक डिप्लोमा बंधनकारक ठरणार. २०२२ पासून ९४ भरती नियम सुधारले गेलेत, आणखीही बदल सुरू आहेत.
Comments are closed.