राज्यातले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी एक दमदार बातमी आलीये. सरकारनं टप्पा अनुदान मंजूर केलंय. आता तब्बल ५२,२७६ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. यासाठी शासन निर्णय जाहीर झाला असून १ ऑगस्ट २०२५ पासून टप्पा अनुदान लागू होणार आहे.
ही मंजुरी २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार आहे. शाळेतील पटसंख्या आणि मंजूर पदांनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजे शाळांची स्थिती, विद्यार्थी संख्या आणि त्यानुसार शिक्षक-शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेऊनच हे अनुदान वाटप होईल.
पण सरकारनं काही अटी लावल्यात. बायोमेट्रिक हजेरी आणि डिजिटल रेकॉर्ड अनिवार्य करण्यात आलंय. प्रत्येक शाळेनं ३ महिन्यांचं डिजिटल उपस्थितीचं रेकॉर्ड ठेवणं बंधनकारक आहे. यासाठी शाळांना ६ महिन्यांची मुदत दिलीये. अटी पाळल्या नाहीत, तर अनुदान थांबवण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्त आणि संचालक यांच्याकडे असणार.
या निर्णयामुळं शिक्षकांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. कारण मागील काही महिन्यांपासून राज्यभरात शिक्षकांचं आंदोलन सुरू होतं. सरकारनं ते ऐकलं आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टप्पा अनुदानासाठी निधी मंजूर केला. आता त्यावर शासन निर्णयही जारी झाला.
अनुदानाचा तपशील असा आहे:
२०% अनुदानासाठी – २,०७९ शाळांतील १५,८५९ कर्मचाऱ्यांना ₹३०४ कोटींचं अनुदान
४०% अनुदानासाठी – १,७८१ शाळा, १३,९५९ कर्मचाऱ्यांसाठी ₹२७६.५२ कोटी
६०% अनुदानासाठी – १,८९४ शाळा, १९,७४४ कर्मचाऱ्यांसाठी ₹३४१.५८ कोटी
नवीन पात्र शाळांसाठी – ८१ प्राथमिक, ८१ माध्यमिक शाळा आणि ६९ कनिष्ठ महाविद्यालये मिळून ८९० + १०८३ + ७४१ कर्मचाऱ्यांसाठी ₹४८.३२ कोटींचं अनुदान
हा निर्णय घेतल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर अंदाजे ₹९७० कोटींचा भार येणार आहे. पण तरीसुद्धा सरकारनं शिक्षकांच्या हितासाठी हे पाऊल उचललेलं आहे.
Comments are closed.