भाईंदर महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली मेगा भरती राज्यभर चर्चा झाली आहे. या भरतीत ३५८ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. यामध्ये अग्निशमन विभागासाठी एकूण २४१ पदे राखीव असून, ही सर्वाधिक मागणी असलेली श्रेणी आहे. परंतु, या भरतीसंदर्भातील वयाची मर्यादा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम यामुळे भरतीतून काही कर्मचाऱ्यांचा वगळला जाण्याचा निर्णय विवादास्पद ठरला आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असलेल्या ७५ फायरमनना वयाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे भरतीतून वगळण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी पालिकेकडे थेट सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली, परंतु पालिकेने त्यांना थेट सामावून घेण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे फायरमन वर्गात मोठा असंतोष पसरला आहे.
फायरमनांनी त्यांच्या हक्कासाठी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका १० सप्टेंबर रोजी नोंदवण्यात आली. याचिकेत म्हटले आहे की, महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांना वर्षांपासून काम करत असल्याचे मान्य केले असून त्यांना प्राधान्यक्रम देऊन थेट भरतीत सामावून घेतले पाहिजे.
याचिकेवर १२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु, पालिकेचे वकील गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलून १८ सप्टेंबरची नवीन तारीख ठरवली आहे. ही तारीख फायरमन वर्गासाठी महत्वाची मानली जात आहे कारण त्यावरून पुढील निर्णय थेट त्यांच्या करिअरवर परिणाम करणार आहे.
महापालिकेने भरतीसाठी नियम ठरवले आहेत ज्यात वयाची मर्यादा स्पष्ट केली गेली आहे. या नियमांचे पालन करण्याच्या नावाखाली कंत्राटी फायरमन वगळले जात असल्याने विवाद वाढला आहे. त्यामध्ये हे कर्मचाऱ्यांचे सात वर्षांचे अनुभव आणि योगदान दुर्लक्षित केले गेले असल्याचे सांगितले जात आहे.
टीसीएसकडून या भरतीसाठी लेखी परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. परंतु, वयाच्या मर्यादेच्या कारणास्तव ७५ कर्मचाऱ्यांना परीक्षेत सहभागी होण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आणि पालिकेच्या निर्णयामधील फरक हा विषय गंभीर बनला आहे.
या घटनेमुळे मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केवळ नियम पाळण्याऐवजी अनुभवी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे की नाही, हा मुद्दा आता न्यायालयाच्या समोर ठरणार आहे.
या याचिकेच्या निकालाची वाट पाहत असताना फायरमन वर्गामध्ये चिंता आणि अपेक्षा दोन्ही वाढल्या आहेत. भविष्यातील भरती प्रक्रियेवर हा निर्णय मोठा परिणाम टाकू शकतो, आणि पालिकेच्या भरती धोरणात बदल घडवून आणू शकतो.
Comments are closed.