राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतन वितरणासाठी २०२५ आणि २०२६ या कालावधीसाठी १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. या बँकांबाबत सहकार व पणन विभागाकडून सविस्तर अभिप्राय घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडे त्यांची शिफारस करण्यात आली होती.
या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन याशिवाय राज्य महामंडळांना या जिल्हा बँकांमध्ये निधी गुंतवणूक करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वित्त व सहकार विभागाच्या मान्यतेनुसार, निवड करण्यात आलेल्या बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील वेतन वितरण व्यवस्था अधिक सुलभ व कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असून, सहकारी बँकांच्या भूमिकेला अधिक बळ मिळणार आहे.
Comments are closed.