भारतामध्ये सरकारी बँकांचा कायदा पुन्हा बदलणार आहे. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर बँक विलीनीकरण (Bank Merger) करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे काही लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नाव इतिहासात जाऊ शकते.

काय होणार विलीन?
‘मनीकंट्रोल’च्या अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये खालील लहान सरकारी बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे:
- इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)
- बँक ऑफ इंडिया (BOI)
- बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
या सर्व बँका SBI, PNB, BoB सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होऊ शकतात.
विलीनीकरणामागील उद्देश:
- लहान बँकांचे NPA कमी करणे
- खर्चावर नियंत्रण ठेवणे
- बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत व सक्षम बनवणे
- मोठ्या बँकांच्या स्थैर्यासोबत लहान बँकांच्या मर्यादा जोडून क्रेडिट विस्तार वाढवणे
हा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेट व पंतप्रधान कार्यालयात चर्चेसाठी सादर केला जाईल.
पूर्वी झालेले बँक मर्जर:
- २०१७ ते २०२० दरम्यान सरकारने १० सार्वजनिक बँका विलीन केल्या; सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ झाली.
- महत्त्वाची उदाहरणे:
- OBC आणि United Bank of India → PNB
- Syndicate Bank → Canara Bank
- SBI मध्ये SBH, SBM, SBBJ, Bank of Patiala, Bank of Hyderabad,
- Bharatiya Mahila Bank

Comments are closed.