राज्य सरकारने नुकतेच ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ जाहीर केले असून, या धोरणातून तब्बल २ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. पुढील २० वर्षांत या क्षेत्रात जवळपास ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल, असा ठोस अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र रोजगाराच्या दृष्टीने अग्रणी ठरणार आहे.
३,२६८ कोटींचा व्यापक आराखडा
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३,२६८ कोटी रुपयांचा मोठा निधी उभारला आहे. या रकमेतून केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे तर संशोधन, उद्योजकता आणि बौद्धिक संपदा निर्मिती यांना चालना देण्यात येणार आहे. यामुळे ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रात कार्यरत तरुणांना नवनव्या संधी उपलब्ध होतील.
‘ग्लोबल डेस्टिनेशन’ बनण्याची मोठी संधी
एव्हीजीसी-एक्सआर धोरणामुळे महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘ग्लोबल डेस्टिनेशन’ बनण्याची संधी मिळणार आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार आणि मोठे उद्योगगट महाराष्ट्रात आकर्षित होणार असून, यामुळे जागतिक दर्जाचा पायाभूत विकास साधला जाईल.
अत्याधुनिक एव्हीजीसी-एक्सआर पार्कची उभारणी
मुंबईतील फिल्म सिटी, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे एव्हीजीसी-एक्सआर पार्क विकसित केले जाणार आहेत. ही पार्क जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सज्ज असतील – हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रॉडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हर्च्युअल प्रॉडक्शन स्टुडिओसह सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत.
स्टार्टअप्स व एमएसएमईसाठी मोठे व्यासपीठ
या धोरणामुळे राज्यातील स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठे उद्योगगट यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. विशेषत: ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रातील तरुण उद्योजकांना संशोधन आणि बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील उद्योजकतेचे केंद्र ठरेल.
महाराष्ट्राचे वर्चस्व
सध्या महाराष्ट्रात या क्षेत्रातील २९५ हून अधिक स्टुडिओ कार्यरत असून, हे देशातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ आहेत. मुंबई व पुणे या शहरांमध्येच ॲनिमेशन व गेमिंगसाठी शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० हून अधिक संस्था आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाधारित कौशल्यविकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला सामोरे जाण्याची तयारी
कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी आधीच एव्हीजीसी धोरणे जाहीर केली आहेत. मात्र महाराष्ट्राने आखलेला लांब पल्ल्याचा २०५० पर्यंतचा आराखडा राज्याला या स्पर्धेत आघाडीवर ठेवणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) ही प्रमुख संस्था म्हणून या क्षेत्राला दिशा देणार आहे.
महाराष्ट्र – रोजगार, संशोधन आणि उद्योजकतेचे केंद्र
या धोरणामुळे महाराष्ट्रात रोजगारनिर्मिती सोबतच संशोधन, नवे तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा निर्मितीचे मोठे केंद्र उभे राहणार आहे. रोजगार, गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावरील उद्योगांना एकत्रित करत महाराष्ट्र हे आगामी काळात एव्हीजीसी-एक्सआर क्षेत्रातील ‘ग्लोबल हब’ बनणार आहे.
Comments are closed.