उच्च न्यायालयासाठी २,२८८ नव्या पदांच्या निर्मितीस राज्य शासनाची मंजुरी; सरकारी नोकरीची आशा जिवंत! |…
सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी मोठा आनंददायी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांसाठी एकूण २,२८८ नव्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे…
