केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देत २०३०–३१ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासोबतच विविध विकासात्मक उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
अल्प उत्पन्न गट आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वृद्धावस्थेत आर्थिक सुरक्षितता देणारी अटल पेन्शन योजना आर्थिक समावेशनाचा मजबूत आधार ठरली आहे. ९ मे २०१५ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत ६० वर्षांनंतर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत किमान पेन्शनची हमी दिली जाते. १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत या योजनेत ८.६६ कोटी नागरिकांनी नोंदणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले आर्थिक साहाय्यही केंद्राकडून दिले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात ही योजना अधिक मजबूत आणि लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सिडबीमध्ये ५,००० कोटी रुपयांची समभाग गुंतवणूक करण्यासही मान्यता दिली आहे. हे भांडवल वित्तीय सेवा विभागामार्फत तीन टप्प्यांत सिडबीकडे गुंतवले जाणार, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Comments are closed.