ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणासाठी स्थापन झालेल्या शासकीय आश्रमशाळा आज गंभीर अडचणीत सापडल्या आहेत. शिक्षण हे प्रगतीचे साधन असावे, या आशेने अनेक आदिवासी पालक आपल्या मुलांना येथे दाखल करतात. मात्र, वास्तवात परिस्थिती अशी आहे की – शाळा आहेत, पण शिकवणारे शिक्षकच नाहीत.
सध्या ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण २३ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये माध्यमिक विभागातील तब्बल ४९ शिक्षकांची आणि प्राथमिक विभागातील ६५ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच एकूण ११४ शिक्षकांच्या जागा सध्या भरायच्या बाकी आहेत. या रिक्त जागांमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
अनेक शाळांची अवस्था तर अतिशय बिकट आहे. काही ठिकाणी माध्यमिक विभागात फक्त एकच शिक्षक कार्यरत आहे, तर काही शाळांमध्ये एकही शिक्षक उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना सर्व विषय व्यवस्थित शिकवले जातील, ही अपेक्षा करणे अवघडच आहे.
तात्पुरता उपाय म्हणून शहापूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध शिक्षकांपैकी काहींची बदली करून इतर शाळांमध्ये नेमणूक केली आहे. मात्र ही उपाययोजना फक्त मलमपट्टीसारखी असून, कायमस्वरूपी समस्येचे निराकरण करण्यास अपुरी आहे.
या गंभीर परिस्थितीचे मूळ कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प आहे. पेसा भागात १००% आदिवासी उमेदवारांमधूनच भरती करण्याच्या शासन निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे नवीन शिक्षकांची नेमणूक होऊ शकलेली नाही.
तासिका पद्धतीवर नेमले जाणारे शिक्षकदेखील अधिकृत नेमणुकीचे आदेश न मिळाल्यामुळे कामावर रुजू होऊ शकत नाहीत. परिणामी रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी या गंभीर प्रश्नावर मौन बाळगत असल्याने पालक, शिक्षक संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे तातडीने शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या प्रश्नावर आदिवासी विभागाचे अधिकारी म्हणतात की, पेसा अंतर्गत शिक्षक भरतीचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असून सध्या ५०% हून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.
जर तुम्हाला हवे असेल तर मी या बातमीसाठी ५-६ शब्दांची दोन्ही भाषेत आकर्षक हेडलाइनही तयार करू शकतो, ज्याने ती न्यूजसाठी अधिक लक्षवेधी बनेल.
Comments are closed.