विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल करत २०२५-२६ पासून सर्व पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अॅप्रेंटिसशिप अनिवार्य केली आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP-2020) च्या पार्श्वभूमीवर ही अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
उद्योगजगतात थेट संधी
या नव्या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे शिक्षण आणि उद्योगातील गरजांमधील अंतर भरून काढणे. त्यामुळे विद्यार्थी शिकत असतानाच उद्योग क्षेत्रातील गरजांशी परिचित होतील. अॅप्रेंटिसशिपदरम्यान उद्योगसमूह व केंद्र सरकारकडून त्यांना स्टायपेंडही मिळणार आहे.
कालावधी आणि क्रेडिट्सची रचना
3 वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना 1 ते 3 सत्रांची अॅप्रेंटिसशिप करावी लागेल, तर 4 वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी 2 ते 4 सत्रांची. किमान 3 महिन्यांच्या अॅप्रेंटिसशिपसाठी 10 क्रेडिट्स मिळणार आहेत.
पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य
या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांना ‘नॅशनल अॅप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम’ (NATS) पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील जागेच्या उपलब्धतेनुसार विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल.
गुणपत्रकात अॅप्रेंटिसशिपचा उल्लेख
विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटमध्ये अॅप्रेंटिसशिपची माहिती व मिळालेले क्रेडिट्स नमूद करणे महाविद्यालयांसाठी बंधनकारक असेल. जर सुरुवातीच्या सत्रांमध्ये अॅप्रेंटिसशिप पूर्ण झाली नसेल, तर ती शेवटच्या सत्रात पूर्ण करावी लागणार आहे.
एक वर्षाचा पाठपुरावा अनिवार्य
UGC ने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, पदवी पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा किमान एक वर्ष पाठपुरावा करावा लागणार आहे. या पाठपुराव्यातून त्यांची रोजगारस्थिती, शिक्षणाचा उपयोग यावर लक्ष ठेवले जाईल.
शिक्षणाची गुणवत्ता आणि रोजगाराची हमी
या नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्योगाशी संपर्क वाढेल, त्यांचे व्यावसायिक कौशल्य विकसित होईल आणि पदवी घेतल्यानंतर तात्काळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
हाच नवा बदल शैक्षणिक क्षेत्रात ‘थिअरी ते प्रॅक्टिस’ चा खरा अर्थ साकारू शकतो.
