राज्यात दीर्घकाळ रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे अखेर मार्गी लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे ४ ऑक्टोबर हा दिवस हजारो उमेदवारांच्या आयुष्यात नवा अध्याय लिहिणार आहे. या दिवशी तब्बल १०,३०९ उमेदवारांना एकाचवेळी सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे मिळणार आहेत. यात अनुकंपा तत्वावरील ५१८७ उमेदवारांचा समावेश असून, एमपीएससी परीक्षेतून निवड झालेल्या ५१२२ उमेदवारांनाही संधी मिळणार आहे.
वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे मार्गी
राज्यातील अनुकंपा प्रकरणे अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली होती. शासकीय सेवेत कार्यरत असताना कर्मचारी मृत्यूमुखी पडल्यास त्याच्या वारसाला नोकरी देण्याचा नियम असला, तरी प्रत्यक्षात अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित राहात होते. त्यामुळे कुटुंबीयांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. या समस्येकडे संवेदनशील दृष्टीने पाहून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागाला तातडीच्या सूचना दिल्या आणि नवीन धोरण आखून निर्णय घेतला.
४ ऑक्टोबरला ऐतिहासिक उपक्रम
मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात ४ ऑक्टोबर रोजी ५१८७ अनुकंपा उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. त्याच दिवशी ५१२२ एमपीएससी परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांनाही नियुक्तीपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच दिवशी १०,३०९ उमेदवार शासकीय सेवेत दाखल होणार आहेत. राज्यात असा उपक्रम प्रथमच राबविला जात असून, याला ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
एमपीएससी उमेदवारांनाही मोठा दिलासा
एमपीएससीच्या माध्यमातून लिपिक व टायपिस्ट श्रेणीसाठी निवड झालेल्या हजारो उमेदवारांची नियुक्ती रखडली होती. अनेक उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीपत्राची प्रतीक्षा करावी लागत होती. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्नही मार्गी लागला आहे. त्यामुळे या उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर आता आनंद फुलला आहे.
विभागनिहाय उमेदवारांची संख्या
एकाचवेळी निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये कोकण विभागातून सर्वाधिक ३०७८ उमेदवार आहेत. विदर्भातून २५९७, मराठवाड्यातून १७१०, पुणे विभागातून १६७४ आणि नाशिक विभागातून १२५० उमेदवारांचा समावेश आहे. यावरून राज्यातील सर्व भागांतील उमेदवारांना या नियुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
शिपाईपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत संधी
आजच्या काळात सरकारी नोकरी ही अनेक तरुणांसाठी स्वप्नवत झाली आहे. एका जागेसाठी हजारो अर्ज येतात. त्यामुळेच शिपाई पदापासून ते अधिकाऱ्यांच्या पदांपर्यंत तीव्र स्पर्धा आहे. अशा परिस्थितीत अनुकंपा व एमपीएससी उमेदवारांना नियुक्ती मिळणे हा मोठा दिलासा ठरत आहे.
प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हाती घेतलेल्या १०० आणि १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. अनुकंपा व एमपीएससी नियुक्त्यांमुळे शासकीय यंत्रणेतील रिक्त पदांची भर पडणार असून, प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हजारो कुटुंबांच्या आशा पूर्ण
या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. अनुकंपा प्रकरणांमुळे अडचणीत आलेल्या कुटुंबीयांना आता आर्थिक स्थैर्य लाभेल. तर एमपीएससीत यश मिळवूनही नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांचे आयुष्य आता नवी दिशा घेणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे राज्यातील रोजगार क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे.
Comments are closed.