जिल्हा परिषदेत (ZP) प्रशासनाच्या विविध विभागांतील भरती आणि पदोन्नती संदर्भातील एक मोठी माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेतील गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील तब्बल १९५१ पदे सध्या रिक्त असून, ही पदे भरली जातील का? याबाबत कर्मचाऱ्यांपासून नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. ज्या संस्था लोकसेवेच्या अगदी मुळाशी आहेत, त्या संस्थांमध्ये एवढी पदे रिक्त राहणे हे चिंतेचं कारण ठरतंय.
गट ‘क’ मधील १६४० पदे अजूनही रिक्तच!
१ जुलै २०२५ रोजीपर्यंत गट ‘क’ अंतर्गत १४,२३३ सरळसेवा पदांची मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी १३,१२३ पदे भरली गेली असून १११० पदे अजूनही भरायची आहेत. त्याचप्रमाणे पदोन्नतीअंतर्गत मंजूर असलेल्या १८८२ पदांपैकी फक्त १३५२ पदे भरली गेली आहेत आणि ५३० पदे रिक्त आहेत. म्हणजे एकूण गट ‘क’ मध्ये १६,११५ पदांपैकी केवळ १४,४७५ पदे भरली गेली आहेत, उरलेली १६४० पदे अजूनही रिक्त आहेत.
गट ‘ड’ मध्येही ३११ पदांचा तुटवडा!
गट ‘ड’ मधील स्थितीही फार वेगळी नाही. १ जुलै २०२५ रोजी गट ‘ड’च्या सरळसेवा भरतीची ८३९ पदांची मंजुरी होती, पण केवळ ५५१ पदेच भरली गेली आहेत. त्यामुळे २८८ पदे रिक्त राहिलेली आहेत. तसेच पदोन्नतीसाठी मंजूर ६६ पैकी २३ पदे अजूनही भरायची आहेत. म्हणजे गट ‘ड’ मध्ये एकूण ३११ पदे रिक्त आहेत.
एकत्रितपणे १९५१ पदे अद्याप भरायची बाकी!
गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ या दोन्ही संवर्गांमध्ये सरळसेवा भरतीअंतर्गत एकूण १५,०७२ पदांची मंजुरी होती. त्यापैकी १३,६७४ पदे भरली गेली आहेत. म्हणजे अजूनही १३९८ पदे रिक्त आहेत. पदोन्नतीअंतर्गत मंजूर झालेल्या १९४८ पैकी १३९५ पदे भरली गेली आहेत, आणि ५५३ पदे रिक्त आहेत. या सगळ्याचा एकत्रित आकडा घेतल्यास आजही एकूण १९५१ पदे जिल्हा परिषदेतील रिक्त आहेत.
कामाचा ताण वाढतोय, सेवेवर परिणाम!
या मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या पदांमुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण आला आहे. एकाच कर्मचाऱ्यावर अनेक जबाबदाऱ्या येत असल्याने कार्यालयीन कार्यक्षमता कमी होतेय. त्याचा थेट फटका नागरिकांच्या सेवांवर बसतो आहे. लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत, फाइल अडकतात, आणि तक्रारी वाढत आहेत.
विलंबामुळे वाढतेय नाराजी, भरती लवकरच होणार का?
स्थानिक पातळीवर ही परिस्थिती राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाकडे रिक्त पदांची भरती लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली आहे. परंतु अद्याप कोणतीही ठोस भरती प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष वाढतोय.
गेल्या काही वर्षांपासून भरती प्रक्रियेत संथगती!
गेल्या काही वर्षांपासून भरती प्रक्रियेला संथगती आलेली आहे. शासन निर्णय, मंजुरी प्रक्रिया, आर्थिक तरतुदी यामध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे ही पदे भरली जात नाहीत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेवरही मोठा प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय.
आता प्रशासनाकडून तातडीने पावलं अपेक्षित!
ही परिस्थिती लक्षात घेता, आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन ही रिक्त पदं त्वरित भरावीत, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे. कारण ही भरती होणं म्हणजे केवळ कर्मचारी वाढवणे नाही, तर जनतेच्या सेवेला वेग देणे आणि प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवणे होय!
Comments are closed.