महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद भरती प्रक्रियेत मोठा विलंब होत असून, तब्बल १८ महिन्यांनंतरही ४४९ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेने ९३७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, अनेक संवर्गांमध्ये पात्र उमेदवारच उपलब्ध नाहीत. परिणामी, ही भरती रखडली असून प्रशासनावर ताण वाढला आहे.
पात्र उमेदवारांचा अभाव, भरती प्रक्रियेत अडथळे
ही भरती प्रक्रिया ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर सुरू झाली. ऑक्टोबर २०२३ व जुलै २०२४ मध्ये परीक्षा घेण्यात आल्या. मात्र, अद्यापही ५० टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ४३ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली, तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये २८५ आरोग्य सेवक (महिला) उमेदवारांची भरती झाली. तरीही २३० उमेदवार मिळाले नाहीत, परिणामी, अजूनही ४४९ पदे रिक्त आहेत.
गंभीर समस्या – आवश्यक उमेदवारच नाहीत!
या विलंबामागचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षण आणि शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित अडचणी.
आरोग्य सेवक (महिला) संवर्गातील ४९६ पैकी फक्त २८४ उमेदवारांची निवड झाली, उर्वरित २११ जागांसाठी उमेदवार उपलब्ध नाहीत.
माजी सैनिकांसाठी राखीव ७५ पदांवर एकही उमेदवार मिळालेला नाही.
१३६ पदांसाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करणारे उमेदवारच नाहीत.
पशुधन पर्यवेक्षक आणि कनिष्ठ अभियंता संवर्गातही हीच स्थिती आहे.
१८७ जागांची भरती न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडली
आरोग्य सेवक (पुरुष – हंगामी फवारणी क्षेत्र) संवर्गातील १८७ पदे न्यायालयीन वादात अडकली असल्याने, त्या जागांवर नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
प्रशासनावर वाढता ताण
ही भरती रखडल्याने शासकीय सेवांवर मोठा परिणाम होत आहे. अनेक सरकारी योजना आणि आरोग्य सेवा यावर परिणाम होत असून, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची तातडीने आवश्यकता भासत आहे. योग्य उमेदवारांची कमतरता, तांत्रिक अडचणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे भरती रखडत असून प्रशासनासाठी ही मोठी समस्या बनली आहे.
