महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) सरळ सेवेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या कृषी विभागातील पदांची भरती गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कृषी विभागाने मे आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्यसेवा आयोगाकडे मागणीपत्रे पाठविली असली तरी वित्त विभागाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया ठप्प झाली असून कृषी सेवेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
कृषी विभागात एकूण २७,५०२ पदे मंजूर असून त्यापैकी १८,२९८ पदे भरलेली आहेत, तर तब्बल ९,२०४ पदे रिक्त आहेत. उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक, अनुरेखक, वाहन चालक, नाईक, शिपाई, रोपमळा मदतनीस अशी अनेक पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार वाहन चालक पदांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. उर्वरित पदांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांचा अंतिम आराखडा अद्याप निश्चित झालेला नाही.
मे २०२५ मध्ये ८७ पदांसाठी मागणीपत्र वित्त विभागाच्या उपसमितीकडे पाठविण्यात आले होते; मात्र त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे. तसेच २०२६ साठी ४८४ पदांच्या भरतीचा प्रस्तावही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ३१ मे २०२६ रोजी एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा नियोजित असताना या पदांना वेळेत मान्यता न मिळाल्यास २०२६ मधील कृषी सेवेची जाहिरात प्रसिद्ध होऊ शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी वारंवार शासनाचे लक्ष वेधले असले तरी ठोस निर्णय झालेला नाही. पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. संबंधित मागणीपत्रे वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील प्रशासनिक कामकाजावर परिणाम होत असून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अनिश्चिततेत अडकले आहे.
Comments are closed.