कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध पुन्हा चर्चेत; नवव्यांदा हालचालींना वेग! | Agriculture Dept Restructuring Back in Focus!

Agriculture Dept Restructuring Back in Focus!

राज्यातील Maharashtra Agriculture Department चा सुधारित आकृतिबंध पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कृषी विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर करण्यासाठी नवव्यांदा प्रयत्न सुरू झाले असून, यापूर्वीचे आठ प्रयत्न अपयशी ठरल्याने या वेळी काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Agriculture Dept Restructuring Back in Focus!

आकृतिबंधामध्ये विभागनिहाय पदसंख्या व रचना निश्चित केली जाते. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्याकडे पाठविला जाण्याची प्रक्रिया अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या आकृतिबंध नेमका कोणत्या टप्प्यात आहे, याबाबत विभागातील अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.

सचिवस्तरावर मान्यता मिळाल्यानंतर प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला जाईल. तथापि, काही त्रुटी किंवा हरकती नोंदविल्यास मंजुरीची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडू शकते. सुधारित आकृतिबंधात उपविभागीय कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी ही पदे वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. तसेच दोन ग्रामपंचायतींसाठी एकच सहायक कृषी अधिकारी देण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.

कृषी खात्याचा इतिहासही या निमित्ताने पुन्हा उजेडात आला आहे. ब्रिटिश काळात १८८३ मध्ये राज्यात कृषी खाते स्थापन झाले. १९८१ मध्ये फलोत्पादन विभाग स्वतंत्र करण्यात आला आणि ‘प्रशिक्षण व भेट योजना’ लागू झाली. १९९२ मध्ये मृद्‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालनालयाची स्थापना झाली. १९९८ मध्ये ‘एक खिडकी योजना’ राबवून कृषी विस्तार, फलोत्पादन व मृद्‌संधारण विभाग एकत्र आणले गेले. त्या काळात विभागात सुमारे ३३ हजार पदे होती.

२००९ मध्ये राज्य शासनाने पदांचा फेरआढावा घेत काही पदे कमी केली आणि २७ हजार ४६१ पदांना मान्यता दिली. २०१४ मध्ये ४१ पदांची भर घालत २७ हजार ५०२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. एप्रिल २०१७ पासून ते मार्च २०२५ पर्यंत विविध वेळा आकृतिबंध सादर झाला; मात्र प्रत्येक वेळी तो मंजुरीअभावी रखडत राहिला.

दरम्यान, सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यास सध्याची सुमारे २७ हजार पदसंख्या २९ हजारांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अंदाजे १५ हजार सहायक कृषी अधिकारी, ३ हजार उप कृषी अधिकारी, २ हजार कृषी अधिकारी आणि ७०० हून अधिक कृषी उपसंचालक पदांचा समावेश असू शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या भविष्यातील रचनेविषयी राज्यभर उत्सुकता वाढली आहे.

Comments are closed.