कृषी विद्यापीठांत रिक्त पदांचा पेच: शिक्षण व संशोधनावर परिणाम! | Agri Varsities Vacancies: Research & Teaching Hit!

Agri Varsities Vacancies: Research & Teaching Hit!

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये निम्म्याहून अधिक म्हणजे तब्बल ५७.४८ टक्के पदे रिक्त असल्याने शिक्षण आणि संशोधनाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे. अध्यापनापासून ते प्रशासकीय कामकाजापर्यंत सर्व ठिकाणी प्रचंड अडचणी जाणवत आहेत.

Agri Varsities Vacancies: Research & Teaching Hit!

प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी
पदे रिक्त असल्यामुळे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण जबाबदारी येत आहे. यामुळे नियमितपणे चालणारे अध्यापन कार्य, विद्यार्थी मार्गदर्शन, तसेच संशोधन प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

भरती प्रक्रिया रखडल्याने समस्या गंभीर
कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने आवश्यक आकृतिबंधाची शिफारस केली नसल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी नवी भरती होत नसल्याने विद्यमान कर्मचारीसंख्येवर प्रचंड ताण येत आहे.

अकोल्यातील विद्यापीठात सर्वाधिक रिक्त पदे
विदर्भातील कृषी क्षेत्राला महत्त्वाची दिशा देणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे तब्बल ६३ टक्के पदे रिक्त आहेत. यात प्राध्यापक, संशोधक यांसारखी कळीची पदे समाविष्ट असल्याने दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे.

परभणी व दापोलीतील स्थिती
परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात ६६.१६ टक्के पदे रिक्त आहेत. तर दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात ४०.९८ टक्के पदे रिक्त आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्यामुळे संशोधन कार्य थांबण्याच्या स्थितीत आहे.

राहुरी विद्यापीठाची गंभीर अडचण
राज्यातील सर्वांत मोठे असलेल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे मंजूर ४,५३३ पदांपैकी केवळ २,०३५ पदेच भरलेली आहेत. उर्वरित २,४९८ पदे रिक्त असून ही बाब चिंताजनक आहे.

आकृतिबंध व मंजुरी प्रक्रियेची प्रतीक्षा
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या महासंचालकांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. आता आकृतिबंध तयार करून मंत्रालयात पाठवण्यात येईल. त्यानंतर विधि व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता घेतल्यानंतरच पदभरतीसाठी पुढील पावले उचलली जातील, असे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी स्पष्ट केले.

कृषी शिक्षणावर परिणाम, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
रिक्त पदांची समस्या सुटली नाही, तर कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता घसरेल, संशोधन ठप्प होईल आणि भविष्यातील शेतकऱ्यांना व विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.

Comments are closed.