राज्यातील २०० हून अधिक कृषी पर्यवेक्षकांची कृषी अधिकारी पदोन्नती रखडली असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नियमांनुसार, दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात विभागीय पदोन्नती बैठक घेणे बंधनकारक असते. मात्र, मागील वर्षी बैठकच झाली नाही, त्यामुळे अनेक अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत.
बैठक लांबतच, अधिकारी नाराज!
पदोनन्नतीसाठी आवश्यक माहिती मागील आठ महिन्यांपासून आस्थापना विभागाकडून मागवली जात होती, पण वेळेत माहिती न मिळाल्याने बैठक होऊ शकली नाही. अखेर, दोन महिन्यांपूर्वी ही माहिती पूर्ण झाली, पण पदोन्नतीसाठी बैठक घेण्यास तारीख मिळत नाही. १२ मार्चला बैठक घेण्याचे ठरले होते, मात्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या व्यस्ततेमुळे ती पुन्हा २८ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
कृषी संघटनेचा संताप, आंदोलनाचा इशारा!
कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन दिले होते. १० फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक होऊन ८ दिवसांत पदोन्नती बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण त्यालाही आता महिना उलटला आहे. त्यामुळे कृषी पर्यवेक्षकांमध्ये मोठा संताप आहे. जर लवकरच बैठक झाली नाही, तर १ एप्रिलपासून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
इतर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, कृषी पर्यवेक्षक मात्र वंचित!
आचारसंहितेपूर्वी मंडळ कृषी अधिकारी ते संचालक पदासाठी पदोन्नती बैठक झाली, पण कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदोन्नतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने वेळोवेळी कृषिमंत्री आणि आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
कृषी मंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा!
राज्यातील कृषी अधिकारी भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ४१७ उमेदवारांची भरती पूर्ण झाली, पण २०-३० वर्षे सेवा देणाऱ्या अनुभवी कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नती मिळाली नाही. कृषी मंत्र्यांनी तातडीने बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा लवकरच तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
