राज्यातील वाढती लोकसंख्या, कामाचा वाढता ताण, भौगोलिक विस्तार आणि अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जनसुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी ११ जिल्ह्यांत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली असून ६९ अप्पर तहसील कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आहे.
कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी), बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर), चाळीसगाव (जळगाव), किनवट (नांदेड), अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलढाणा) आणि कळमेश्वर (नागपूर) या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच नागपूर (२०), अमरावती (१०), संभाजीनगर (१२), नाशिक (१२), कोकण (१०) आणि पुणे (५) या विभागांमध्ये अप्पर तहसील कार्यालयांची संख्या प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित कार्यालयांमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासनिक सेवा जवळच्या स्तरावर उपलब्ध होणार असून महसुली कामकाजाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
सरकारचा हा निर्णय प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Comments are closed.