अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! परदेशात मोफत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती – अर्ज प्रक्रिया सुरू, संधी गमावू नका! | Abroad Education Chance for Minority Students!

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना आता परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणी आड येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता परदेशी शिक्षणासाठी मोफत शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे.

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू – मुदत १ ऑगस्टपर्यंत
या योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांना www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘ताज्या घडामोडी’ या लिंकवर जाऊन सविस्तर माहिती मिळवता येईल. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १ ऑगस्ट २०२५ संध्याकाळी ६:१५ पर्यंत आहे. अर्जाची प्रत आणि आवश्यक कागदपत्रे प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च रोड, पुणे – ४११००१ येथे पाठवणे आवश्यक आहे.

कसोटीवर पात्रतेचे निकष – कोण अर्ज करू शकेल?
या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा व तो अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध) असावा. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी वयाची अट ३५ वर्षे आणि पीएच.डी.साठी ४० वर्षे ठेवण्यात आली आहे. अर्जदाराचे कुटुंब ८ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. तसेच किमान ५५% गुणासह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे.

केवळ टॉप युनिव्हर्सिटीसाठी शिष्यवृत्ती – QS रँकिंग निकष
या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती QS World University Rankings मध्ये टॉप २०० मध्ये असलेल्या विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांसाठीच लागू होणार आहे. (UNSW Australia वगळलेले आहे.) म्हणजेच, जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच ही शिष्यवृत्ती मंजूर होईल.

काय-काय मिळणार या शिष्यवृत्तीतून?
विद्यार्थ्यांना या योजनेतून शिक्षण शुल्क, प्रवास खर्च, निवास भत्ता, आरोग्य विमा, आकस्मिक खर्च यांची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येईल. यामध्ये USD 15,400 (USA व इतर देशांसाठी) व GBP 9,900 (UK साठी) पर्यंतचा निर्वाह भत्ता मंजूर होतो. तसेच आकस्मिक खर्चासाठी USD 1,500 (USA) व GBP 1,100 (UK) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे.

दर सत्री प्रगती अहवाल सादर करणं बंधनकारक
शिष्यवृत्ती चालू ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक सत्रात शैक्षणिक प्रगती अहवाल, गुणपत्रिका व नियमित अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्तबद्धता आणि गुणवत्तेची जाणीव वाढेल.

सहायक आयुक्त मोहतुरेंकडून विशेष आवाहन
समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “शिक्षण हे परिवर्तनाचं साधन आहे आणि शासन त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करत आहे.” त्यामुळे ही संधी विद्यार्थ्यांनी गमावू नये.

सप्नांची वाट खुली – आता तुमची पाळी
परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात असते, पण आर्थिक अडचणींमुळे ती पूर्ण होत नाही. मात्र, ही योजना त्या इच्छेला पंख देणारी ठरत आहे. योग्य तयारी, पात्रता आणि वेळेवर अर्ज केल्यास तुमचं स्वप्न आता वास्तवात बदलू शकतं!