बिहारमधील मतदारयादीच्या एसआयआर (सखोल पडताळणी) मोहिमेत आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा केला आहे. निवडणूक आयोगाला निर्देश – मतदाराची ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड १२वा विहित कागदपत्र म्हणून मान्य करा. सध्या मतदारांना नोंदणी अर्जासोबत ११ विहित कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आधार नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. आयोग आधार क्रमांकाची सत्यता पडताळू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, मतदारयादीत फक्त वैध नागरिकांची नावे असावीत, बनावट कागदपत्रांवर दावा करणाऱ्यांना मतदारयादीतून वगळले जाईल. बिहारच्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान आधारला विहित कागदपत्र म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक सूचना प्रसारित करा.
मसुदा मतदारयादीतील ७.२४ कोटी मतदारांपैकी ९९.६% मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली असून, आधार १२व्या कागदपत्रासारखा समावेश केल्याने याचिकाकर्त्यांचा व्यावहारिक उद्देश पूर्ण होईल.
Comments are closed.