“आधार”वर मत नाही! – Aadhaar Citizenship Proof!

मतदार नोंदणीसाठी फक्त आधार कार्ड किंवा वोटर आयडी ग्राह्य धरता येणार नाही, असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवलं.

बिहारच्या मतदार यादीच्या तपासणीसंदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता दिली.

न्यायालयानं सांगितलं की, आधार कार्ड असलं तरी त्यावरून थेट नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, त्यामुळे इतर कागदपत्रांची मागणी योग्यच आहे. याचिकाकर्ते कपिल सिब्बल म्हणाले की, “आधार, रेशन कार्ड असूनही लोकांकडं अजून पुरावे मागितले जातायेत.” पण न्यायालयानं आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.

एसआयआर (SIR) मोहिमेतील मुद्दा विश्वासाच्या अभावाचा आहे, असंही कोर्टाने नमूद केलं. “फक्त बिहारमध्ये राहतात म्हणून कोणालाही मतदार म्हणून स्वीकारता येणार नाही,” असंही स्पष्ट केलं.