राज्याच्या कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधामुळे मोठा प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार राज्यातील मंडळ आणि उपविभागीय स्तरावरील एकूण ९७५ कृषी कार्यालये बंद करण्याची शिफारस करण्यात आल्याने अधिकारी वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
यामध्ये ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही कार्यालये बंद करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांमध्ये समायोजन करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे.
या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त करत कृषी सेवा वर्ग-एक संवर्गातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेतली. या प्रस्तावामुळे अधिकाऱ्यांना तालुका पातळीवर काम करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात घट होऊन कार्यात्मक पदावनती (Functional Demotion) झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा बदलामुळे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुधारित आकृतिबंधातील त्रुटी दूर करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर कृषिमंत्री भरणे यांनी शासन स्तरावर सखोल अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, या सुधारित आकृतिबंधात ३५१ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना ‘महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ’चा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा निर्णय सकारात्मक असला तरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यांना जिल्हा स्तरावर विषय तज्ज्ञ म्हणून नेमावे किंवा नव्या संचालनालयांमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार उपसंचालकांची पदे ७२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहेत, तर अधीक्षक कृषी अधिकारी पदे १२२, सहसंचालक २३ आणि संचालक पदे फक्त १२ ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या साखळीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
Comments are closed.