शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात, लाखो कार्यरत शिक्षकांच्या सेवांवर मोठे संकट ओढावले आहे. या निर्णयानुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांनीही दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम लक्षात घेता शिक्षक संघटना व शैक्षणिक संस्थांनी केंद्र सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठवलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, आरटीई कायदा कलम 23(1) अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी 23 ऑगस्ट 2010 रोजी टीईटीची अट लागू केली होती. मात्र त्या अधिसूचनेतील परिच्छेद 4 नुसार या तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना किमान पात्रतेतून सूट देण्यात आली होती. तरीही आता त्या सवलतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने हजारो अनुभवी शिक्षक संकटात सापडले आहेत.
यू-डायस प्लसच्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे 63.24 लाख, तर महाराष्ट्रात 5.26 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी केवळ 10 टक्के शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केली असून उर्वरित 90 टक्के शिक्षक अपात्र ठरण्याच्या धोक्यात आहेत. टीईटीचा सरासरी निकाल फक्त 3 टक्के असल्याने, पुढील दोन वर्षांत तीन परीक्षा घेतल्या तरी फारतर आणखी 10 टक्के शिक्षकच पात्र ठरू शकतील. परिणामी बहुसंख्य शिक्षक सेवाबाह्य होतील आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून पूर्ण सूट द्यावी, NCTE च्या अधिसूचनेत तातडीने सुधारणा करून नवी वर्गवारी लागू करावी, तसेच केंद्र व राज्य सरकारांनी दरवर्षी किमान दोन वेळा टीईटी परीक्षा घ्याव्यात. यासोबतच टीईटीसाठी अधिकृत अभ्यासक्रम, संदर्भग्रंथ व मार्गदर्शक साहित्य निश्चित करावे, सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण व ऑनलाइन कोर्सेस सुरू करावेत, आणि सेवाबाह्य करण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
Comments are closed.