८वा वेतन आयोग जरा उशिरा लागू झाला तरी काही हरकत नाही, पण पगारवाढ मात्र १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झालीच पाहिजे, असं ठणकावून सांगितलंय एनसी-जेसीएमचे स्टाफ साइड प्रमुख शिव गोपाळ मिश्रा यांनी.
मिश्रा सरांनी आधी ७व्या वेतन आयोगातही कर्मचाऱ्यांसाठी वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यांचा अनुभव सांगतो की, दहा वर्षांपेक्षा जास्त वेतनवाढ लांबवणं न्याय्य नाही.
ते म्हणाले, “७व्या वेतन आयोगात पगारवाढ जुलै २०१६ मध्ये लागू झाली होती, पण आम्हाला जानेवारीपासूनचे सगळे ‘एरियर्स’ मिळाले होते. तसंच यंदाही होणार.”
महत्वाची माहिती थोडक्यात:
८वा वेतन आयोगासाठी कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे, पण आयोग अजून स्थापन व्हायचाय.
शासनाला ‘Terms of Reference’ मंजूर करायचंय, ज्यावर आयोग काम सुरु करेल.
वेतन आयोग आपलं शिफारसपत्र तयार करताना किमान १८ महिने घेतो, आणि त्यानंतर सरकार ३-९ महिन्यांत निर्णय घेते.
एनसी-जेसीएमचं म्हणणं: “हक्काचं पगारवाढ मागासून मिळाली पाहिजे!”
निष्कर्ष:
वेतन आयोगाचं काम थोडं वेळ घेईल, पण कर्मचाऱ्यांचं हित लक्षात घेता पगारवाढ मागासून लागणार हे नक्कीच!
Comments are closed.