आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याच्या शक्यतेने केंद्र सरकारच्या सुमारे ५० लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची आशा या आयोगामुळे व्यक्त केली जात आहे. मात्र अलीकडे प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त होणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
निवृत्तीची तारीख बनली चर्चेचा मुद्दा
या बातम्यांमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना आयोगाच्या शिफारसींचा फायदा होणार की नाही, यावर शंका उपस्थित झाली होती. पेन्शनधारकांमध्ये चिंता पसरली की त्यांचा पेन्शन दर मागे राहणार का? ही सगळी भीती निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे निर्माण झालेल्या गैरसमजामुळे पसरली होती.
राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण
यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की कोणत्याही पेन्शनधारकाला घाबरण्याची गरज नाही. सरकारकडून वित्त विधेयकात केवळ जुन्या नियमांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी काही बदल सुचवले गेले असून, पेन्शन लाभात कपात होणार नसल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
सर्वांना समान लाभ देण्याचं धोरण कायम
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच आठव्या वेतन आयोगातही निवृत्तीच्या तारखेनुसार कोणतीही भेदभावाची भूमिका घेतली जाणार नाही. सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना समान लाभ दिला जातील, असे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी पेन्शनधारकांच्या मनातील शंका दूर केल्या.
फिटमेंट फॅक्टरवरही सुरू आहे चर्चा
आठव्या वेतन आयोगाबाबत फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याबाबत तज्ज्ञांनी २.०० ते २.८६ दरम्यान वाढीची शक्यता वर्तवली आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.०० ठरवण्यात आला, तर किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ३६,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे पेन्शनही दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या केंद्र सरकार यावर सखोल विचार करत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल करण्यापूर्वी आर्थिक क्षमता आणि आर्थिक धोरण यांचा नीट आढावा घेऊनच निर्णय घेतला जाईल. लवकरच यावर अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिलासा, पेन्शनधारकांच्या मागण्यांना मान्यता
या सर्व घडामोडींमुळे सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासादायक वातावरण आहे. सरकारने समानतेचे धोरण कायम ठेवत, पेन्शनधारकांची काळजी घेतल्याने सामाजिक दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
आगामी काळात वेतन संरचनेत मोठा बदल?
जर आठव्या वेतन आयोगातील सुधारणा आणि फिटमेंट फॅक्टरची अंमलबजावणी झाली, तर भविष्यात केंद्र सरकारच्या वेतन संरचनेत मोठा बदल होईल. कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि सेवानिवृत्तीनंतरचा काळही अधिक सुरक्षित बनेल.
