सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग दिला असून, या नव्या वेतन रचनेनंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन लक्षणीय वाढण्याची अपेक्षा आहे.
वेतन आयोगाचा मूळ निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव असला, तरी प्रक्रियेतील विलंबामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ऑगस्ट–सप्टेंबर 2026 पर्यंत ढकलली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.
नवीन वेतन आयोगानुसार वेतनात मोठी वाढ, पे-मॅट्रिक्समध्ये सुधारणा आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), प्रोत्साहन भत्ता यांसह अन्य भत्त्यांमध्ये सुधारणा अपेक्षित असून, महागाई भत्ता पुन्हा शून्यावरून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न थेट वाढेल आणि खर्च व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल.
दरम्यान, केंद्र सरकारने वित्तीय कायदा 2025 मंजूर करून पेन्शनधारकांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली आहे. म्हणजेच वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह पेन्शनविषयक निर्णय वेगळा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना नव्या सुधारणा लागू होण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता, स्थैर्य आणि प्रोत्साहन मिळणार आहे. सुधारित वेतनश्रेणीमुळे कर्मचार्यांची कार्यक्षमता आणि प्रेरणाही वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने समिती प्रक्रियेला गती दिल्याने आता सर्वांचे लक्ष अंतिम अधिसूचनेकडे लागले आहे.

Comments are closed.