देशातील सुमारे ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या ८ व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून या आयोगाच्या शिफारसी लागू मानल्या जात असल्या, तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
मात्र आयोग ज्या तारखेपासून लागू होईल, त्या दिवसापासूनचा थकीत फरक (एरिअर) कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
सध्याचा ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार असून, ८ व्या वेतन आयोगाची रचना आणि सदस्यांची नियुक्ती आधीच करण्यात आली आहे. साधारणतः प्रत्येक वेतन आयोग दहा वर्षांसाठी लागू केला जातो, त्यामुळे २०२६ पासून नवी वेतनरचना अमलात येण्याची अपेक्षा आहे.
वेतनवाढीचा मुख्य आधार फिटमेंट फॅक्टर असणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता. यावेळी तो १.९२ ते २.१५ दरम्यान असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या गुणकानुसार सध्याच्या बेसिक पगारावर गुणाकार करून नवा पगार निश्चित केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी एकूण १८ लेव्हलमध्ये विभागले गेले आहेत—
- लेव्हल १ मध्ये एंट्री लेव्हल कर्मचारी,
- लेव्हल २ ते ९ मध्ये ग्रुप C,
- लेव्हल १० ते १२ मध्ये ग्रुप B,
- तर लेव्हल १३ ते १८ मध्ये ग्रुप A अधिकारी येतात.
तज्ज्ञांच्या मते, टक्केवारीनुसार पाहता ज्युनिअर कर्मचाऱ्यांना तुलनेने जास्त दिलासा मिळू शकतो, मात्र प्रत्यक्ष रकमेत सिनिअर अधिकाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फायदा कोणाचा जास्त, हा प्रश्न वेगवेगळ्या निकषांवर वेगळा ठरतो.
Comments are closed.