केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाबाबत अखेर मोठा निर्णय घेतलाय. जानेवारीतच आयोग स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती; पण अधिकृत जीआर यायला तब्बल दहा महिने सरले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत आणि पेन्शनधारकांत नाराजी उसळली होती. मात्र आता सरकारनं ३ नोव्हेंबर रोजी आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देत आयोगाची स्थापना पूर्ण केली आहे.
आठव्या वेतन आयोगासाठी बनवलेल्या समितीत न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष, प्रा. पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य आणि पंकज जैन सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. ही समिती वेतनरचना, भत्ते, पेन्शन आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. सातवा वेतन आयोग डिसेंबर २०२५ ला संपणार असून आठवा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची तर प्रत्यक्ष लाभ २०२७ पासून थकबाकीसह मिळण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
सरकारनं समितीला १८ महिन्यांची मुदत दिलेली असल्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२६ च्या मध्यात वित्त मंत्रालयाकडे सादर होईल. प्राथमिक अंदाजानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ३० ते ३४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. केवळ मूळ वेतनच नव्हे तर एचआरए, टीए, वैद्यकीय भत्ता यांसारख्या भत्त्यांमध्येही वाढ किंवा सुधारणा होऊ शकते, तर काही अप्रासंगिक भत्ते रद्दही होतील. फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेन्शनधारकांना वगळल्याची चर्चा रंगत असताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की “पेन्शनधारकांनाही आठव्या वेतन आयोगाचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे.” या स्पष्टीकरणामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. एकूणच, आठवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या दिशेने मोठी गती निर्माण झाली असून पुढील काळात कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाचा आर्थिक फायदा मिळेल, याबाबतची खात्री अधिक बळकट झाली आहे.
Comments are closed.