केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या कार्यपद्धती नियमांना (Terms of Reference) अखेर मंजुरी देण्यात आली.
माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “अंतरिम अहवाल आल्यानंतर आयोग लागू करण्याची तारीख निश्चित केली जाईल, मात्र ती बहुधा १ जानेवारी २०२६ असेल.”
या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे, मात्र भत्त्यांमध्ये काही कपात होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग हा तात्पुरता आयोग असेल. यात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आयोग आपल्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार —
- न्यायमूर्ती (नि.) रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झाल्या आहेत.
- IIM बेंगळुरूचे प्रा. पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नेमणूक झाली आहे.
- पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
न्यायमूर्ती देसाई यांनी यापूर्वी जम्मू-कश्मीर मतदारसंघ फेररचना आयोग तसेच उत्तराखंड समान नागरी संहिता मसुदा समितीच्या अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला. विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या चर्चेनंतर कार्यपद्धती नियम अंतिम करण्यात आले.
ठळक मुद्दे:
- आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता १ जानेवारी २०२६ पासून
- ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना लाभ
- वेतनात वाढ; काही भत्ते कमी होऊ शकतात
- आयोग १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करणार
- न्या. रंजना प्रकाश देसाई – अध्यक्ष
- प्रा. पुलक घोष – अर्धवेळ सदस्य
- पंकज जैन – सदस्य-सचिव
ही मंजुरी मिळाल्याने आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने सरकारने निर्णायक टप्पा गाठला असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण आहे.
Comments are closed.