केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये ८व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार Government of India लवकरच ८व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
सर्व बाबी नियोजनानुसार ठरल्यास हा आयोग फेब्रुवारी २०२६ पासून प्रभावी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अद्याप अधिकृत अधिसूचना जाहीर झालेली नाही.
वेतन आयोगाचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचा आढावा घेणे हा असतो. महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वेतनरचनेत बदल केले जातात. ८वा वेतन आयोग लागू झाल्यास मूळ वेतनात वाढ, तसेच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.
अहवालांनुसार आयोगाला मंजुरी मिळाल्यास मार्च २०२६ पासून नवीन वेतनमानानुसार पगार मिळू शकतो. सुरुवातीला हा लाभ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर राज्य सरकारे त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार निर्णय घेऊ शकतात. पेन्शनर्सनाही याचा फायदा होऊ शकतो, कारण मूळ वेतन वाढल्यास पेन्शनमध्येही वाढ अपेक्षित आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. ८वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, बाजारात खर्च वाढू शकतो आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. मात्र, अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता येण्यासाठी सरकारच्या अधिसूचनेची वाट पाहणे गरजेचे आहे.
Comments are closed.