केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून ८वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या या आयोगामुळे सध्याचे तसेच निवृत्त कर्मचारी यांच्या पगारात, पेन्शनमध्ये आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
या वेतन आयोगाअंतर्गत मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता (DA), इतर भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचे पुनर्रचन करण्यात येणार आहे. वाढती महागाई लक्षात घेऊन DA मध्येही सुधारणा केली जाणार आहे. सध्या वाढीचे अधिकृत टक्केवारी जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी माध्यमांतील अंदाजानुसार ₹18,000 असलेले किमान मूलभूत वेतन ₹51,000 पेक्षा अधिक होऊ शकते.
देशात सुमारे ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास ६५ लाख निवृत्त पेन्शनधारक असून, या आयोगाचा लाभ जवळपास एक कोटी लोकांना होणार आहे. केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग नेमून वेतन व पेन्शनचा आढावा घेत असते.
दरम्यान, ८व्या वेतन आयोगामुळे पेन्शनधारकांचा DA बंद होणार असल्याच्या अफवा सरकारने फेटाळल्या आहेत. गैरवर्तनामुळे सेवेतून बडतर्फ झाल्यासच लाभ थांबवले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना महागाई दर, आर्थिक स्थिती आणि मागील वेतन आयोगातील आकडे विचारात घेतले जाणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.५७ दरम्यान असण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पगार व पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
Comments are closed.